काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय सहयोगी कर्मचारीहरू तलब वृद्धिको घोषणापछि पनि न्यूनतम ज्यालाबाट वञ्चित भएको गुनासो चुलिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक केही हदसम्म वृद्धि गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार, ईसीडी सहजकर्तालाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीलाई १० हजार र माध्यमिक तहका लेखा सहायकलाई १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने उल्लेख छ। यो रकम १३ महिनाको तलब र पोशाक खर्चसहित प्रदान गरिनेछ।
यद्यपि, संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँभन्दा पनि यी पारिश्रमिकहरू निकै कम रहेका छन्। संघीय सरकारको निर्णयअनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीको पारिश्रमिकमा थप ७ हजार रुपैयाँ मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत अभावको कारण देखाउँदै सो रकम उपलब्ध गराउन असमर्थता जनाएका छन्।
यसबीच, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति र नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले लामो समयदेखि एकद्वार प्रणाली मार्फत न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मागअनुसार संघीय वा स्थानीय सरकार जेठाबाट भए पनि न्यूनतम पारिश्रमिक एकैद्वारबाट नियमित रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने हो।
सहजकर्ताहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूले अहिलेको पारिश्रमिकमा दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गरेका छन्। तलब वृद्धिका घोषणाले तत्काल राहत भए पनि दीर्घकालीन समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ।