सरकारले इसिडीमा काम गरिरहेका बाल शिक्षा सहजकर्ताहरूले शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले बाटो खोलिदिएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा व्याख्या गर्दै इसिडीमा काम गर्ने सहजकर्ताहरूलाइ बाल शिक्षा सहजकर्ता भन्ने सहमती भएकाे छ ।
उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि कुनै उमेर हद नलाग्ने भएको छ। तर अब नयाँ बाल विकास सहजकर्ताले बन्न कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एसइई पास गरेको व्यक्ति पनि बाल विकास सहजकर्ता बन्न सक्ने प्रावधान थियो।
प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाका सहजकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने छन्। तर त्यस्तो कानुन बनाउँदा श्रम सम्बन्धी कानुनले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयक अनुसारको कानुन बने सो कानुन बनेपछि बाल सहजकर्ता सेवा प्रवेश गर्नुअघि त्यस्ता व्यक्तिले तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केही सांसदहरूले भने यसरी सेवा प्रवेश गर्ने बाल सहजकर्ताहरूको वृत्ति विकासबारे स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले सहजकर्ताहरूलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने र उनीहरूको वृत्ति विकासको बाटो दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले वृत्ति विकासको बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले यदि यस्तो बाटो सुनिश्चित नभए फरक मत लेख्ने चेतावनी दिएका छन्।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकै महिन्द्र राय यादवले पनि सहजकर्तालाई शिक्षक नभनिए आफूले फरक मत लेख्ने समितिलाई जानकारी दिएका छन्।
समितिका सांसदहरूले दुई वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्था गर्न सुरूआतदेखि नै लबिइङ गर्दै आएका थिए।
सरकारले भने दुई वर्षको इसिडी सञ्चालन गर्न बजेट नपुग्ने बताउँदै आएको थियो। त्यसैले दुबै पक्षको समझदारीमा इसिडी दुई वर्षको हुने तर सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर लागु गर्ने समझदारी जुटेको हो।