काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले लामो समय आन्दोलन गरेपछि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति गरेको सरकारले यसको प्रक्रिया अघि बढाउन रूचि नदेखाएको पाइएको छ।
संसदबाट असारमै पारित गर्ने भनिए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलै अनिश्चित बनेको छ। विधेयकमाथि छलफल गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढ्न पाएको छैन। उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षक–कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सहमति विधेयकमा समेट्ने विषयमा वार्ताका लागि एक साताको समय मागेका थिए। सोही आधारमा जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षामन्त्री पन्तलाई समय दिएको थियो।
१० दिन बितिसक्दा समेत समितिको बैठक बसेर विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले समय नदिँदा विधेयकमाथि छलफल अनिश्चित भएको बताउँदै आएका छन्।
जेठ मसान्तभित्रै विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारीसाथ आफू लागेको भए पनि शिक्षामन्त्रीका कारण छलफल प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको सभापति थापाको भनाइ छ। अर्कातिर नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै शिक्षामन्त्रीसँगको छलफल सकिसकेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षामन्त्रीसँगको छलफल सकिएको बताएका छन्। ‘छलफल सकिएको छ। सहमतिअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले समितिमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ।’ शिक्षामन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा आफूहरूले विगतमा भएका सहमतिलाई विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
गत वैशाख १७ गते शिक्षामन्त्री र महासंघ प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। शिक्षामन्त्री पन्तले महासंघसँगको छलफल र आन्तरिक तयारी पनि गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताउँदै आएका छन्।