प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकेको छ। उपसमितिले प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (इसिडी)लाई विद्यालय शिक्षाभित्रै समेट्ने सहमती गरेको छ।
इसिडीका शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षामा समेट्दा उनीहरूको तलब, सेवासुविधा लगायतको लागत विषयमा भने सरकारको स्पष्ट धारणा आउन बाँकी रहेको उपसमितिमा रहेका एक सांसदले बताए। इसीडीलाई विद्यालय संरचना भित्र समेटेर प्रावि सरह सेवासुविधा दिने सहमती भएको छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षादेखि पेन्सनसम्मको जिम्मेवारीको विषयमा भने समितिमा सहमती हुन बाँकी छ ।
अहिले बाल शिशु कक्षाका शिक्षकले केन्द्र सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी १५ हजार रूपैयाँ तलब पाउँछन्। विद्यालय शिक्षाकै अंग बनाएपछि भने उनीहरूको सामाजिक सुरक्षादेखि पेन्सनसम्मको जिम्मेवारी राज्यमा आउनेछ। त्यस्तै विद्यालयमा रहेका कार्यालय सहयोगी र लेखा हेर्ने व्यक्तिलाई पनि विद्यालय शिक्षाकै अंग मानेर व्यवस्थित गर्ने समझदारी उपसमितिले गरेको छ।
तर यी दुवै कार्यमा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा लागत बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय दिन सकेको छैन।