चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु तर्फको तुलनामा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था न्यून देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको १०.३२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको २०८१/०८२ को लागि पुँजीगत तर्फ ३७ अर्ब ९ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु तथा पुँजीगत गरी कुल खर्चको प्रगति १६.२७ प्रतिशत रहेको छ । ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चतर्फको १०.५० प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ २५.७२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ६ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ उनले बताए । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रगति ११.३० प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्ध वार्षिक समयमा २४.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६ महिनाको अवधिमा १६.०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १९.७३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १६.९२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च १५.५९ प्रतिशत रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २३.८८ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १६.४७ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
स्थानीय तहतर्फको समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।