काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारीमा मेडिकल सिन्डिकेट तोडिएसंगै जुनसुकै मेडिकलबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेका नेपाली कामदारलाई मलेसियाले अनलाईन भिसा जारी गर्ने भएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालका निश्चित ३६ वटा मेडिकल संस्थाहरुले मात्र मलेसिया रोजगारको लागि मेडिकल गराउन पाउने गर्री सिन्डिकेट गर्दै आएका थिए । उक्त सिन्डिकेट गर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीहरुको नेतृत्व कैलाश खड्काले गरेका थिए । उनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष समेत हुन । उनै खड्काले मलेसियास्थित एफडब्लुसिएमएससँग मिलेर नेपालबाट निश्चित मेडिकलले मात्र मेडिकल गर्न पाउने सिन्डिकेटधारी नियम बनाई ६ बर्षसम्म चर्को अशुली गर्दापनि नेपाल सरकार भने मौन थियो ।
पछिल्लो समय उक्त बिबादास्पद सम्झौतालाई मलेसिया सरकारले कटौती गरेसंगै नेपालबाट जुनसुकै मेडिकल संस्थाबाट मेडिकल गराएर पनि मलेसिया रोजगारमा जान पाइने भएको छ । यस सम्बन्धमा यस अघिनै नेपाल स्थित मलेसियन दुतावासले जानकारी दिईसकेको छ । तर सिन्डिकेटधारी समूहले पछिल्लो समय मलेसियाले एफडब्लुसीएमएस नवीकरण गरेको विषयलाई फरक रुपले प्रचार गरेर मलेसिया मेडिकल पनि पुनः ३६ वटा मेडिकलले मात्र गर्न पाउने भन्दै हल्ला फैलाएका थिए । यस सम्बन्धमा बिभिन्न संचारमाध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । लगत्तै यस सम्बन्धमा मिडिया मार्फतनै सम्बन्धित पक्षले भ्रम छरेको भन्दै समाचार आएका थिए ।
पछिल्लो समय मलेसियाले सिन्डिकेटधारी बाहेकका अन्य मेडिकल संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएको अवस्थामा पनि मलेसिया रोजगारको भिसा जारी गरेको प्रमाणहरु बाहिरिएको छ । मलेसिया रोजगारको लागि पहिलेका ३६ मेडिकल संस्था बाहेक रहेको गौशाला स्थिति युनिभर्सल डाइग्नोस्टिक सेन्टर प्राली मार्फत मेडिकल भएका ५७ जना नेपाली कामदारहरुको भिसा प्राप्त भईसकेको प्रमाण प्राप्त भएको छ । त्यस्तै पछिल्लो साता मात्र सिन्डिकेट बाहिरका फरक–फरक मेडिकलहरूबाट पाँच सय भन्दा बढी कामदारहरुले मेडिकल गराएर मलेसियाको भिसा पाउने क्रममा रहेको बुझिएको छ भने धेरैले भिसासमेत प्राप्त गरिसकेका छन ।
मलेसियाले सिन्डिकेट धारीहरुलाई साथ नदिएसंगै नेपाली कामदारले बढीमा ६ हजार ५ सय शुल्क तिरेर मलेसियाको मेडिकल गर्न पाउने भएका छन् । यो शुल्क सिन्डिकेटधारीहरुले लिने शुल्कभन्दा ३३९० रुपयाँले सस्तो हो । सिन्डिकेट लागू हुँदा प्रति कामदार मेडिकल हुँदा ३३०० रुपयाँ देखादेखी रुपमा मलेसिया गईरहेको थियो । साथै सिन्डिकेट टिकाउने नाममा व्यवसायीले कामदारबाट उठाएको ९८९० भित्रको ३००० रकम सिन्डिकेटका नाइकेले दुवै देशको अधिकारीहरुलाई मिलाउनु पर्ने भन्दै लैजाने गरेको बताइएको छ ।