उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको अवस्थाका बारेमा प्राथमिकतामा रखेर अध्ययन गर्ने भएको छ । कर्मचारीका बारेमा धेरै पटक कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा विद्यालय तहमा दरबन्दीको आवश्यक रहेको र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने बारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने भएको हो ।
उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्र विक्रम थापाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको बताउँदै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय मुख्य रहेको र यसैका आधारमा अध्ययन गरिने खबर एजुकेशनलाई बताए । उनले कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी धेरै र कर्मचारी थोरै हुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेकोले कार्यदलले प्राथमिकतामा राखेर यसबारेमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिए ।
विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा कुन विद्यालयमा कति कर्मचारीको आवश्यकता छ भन्ने विषयलाई हेरिने उनको भनाई छ । त्यसैगरी थापाले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यूनतम सेवा सुविधाका बारेमा समेत अध्ययन गरेर त्यसैका आधारमा प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिने बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले अहिले भएका विद्यालय कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, कर्मचारीहरूको आवश्यकता कति छ, अहिले भएको कार्यदिशालाई कसरी लैजाने, कुन विद्यालयमा कति कर्मचारीहरू आवश्यक छ लगायतका विषयमा विश्लेषण गरेर सुझाब दिइने बताए ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले नेपाल सरकारको अनुदानमा समावेश भएका सबै खाले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने कार्यदललाई सुझाब दिएका छन् । शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तर कर्मचारीहरूको हकमा अध्ययन मात्रै गरेर नहुने बताउँदै दरबन्दीमा नै समायोजन हुनुपर्ने उनको जोड् छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्तिक १४ को निर्णयानुसार ’उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले विद्यालय तहमा कार्यरत विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरूको वितरणको स्थिति विश्लेषण गरी अहिले भएको कार्यदिशालाई कसरी लैजाने भन्ने सुझाब दिने छ ।
कार्यदलले व्यावहारिक र कार्यमूलक बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उपयुक्त र ठोस सुझावका लागि १५ दिनभित्र उच्च स्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सचिवालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इमेलमा पठाउन समेत सबैसँग आग्रह गरेको छ ।