काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै खटपट भएर सरकार नै छाड्न बाध्य हुनु पर्दा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता लिएन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनु पर्छ’ भनिरहे । प्रधानमन्त्रीले दिएनन् । किनभने प्रधानमन्त्री अर्कै खेलकुदमा लागि सकेका थिए ।
रास्वपाका मन्त्रीहरु सरकारमा गएर केही सुधारका काम गर्ने योजनामा पनि सायद थिए, तर रास्वपाले सरकार छाड्ने निर्णय गर्यो । घटनाक्रमले रास्वपालाई प्रधानमन्त्री दाहालले खास न्याय गरेको देखिएको छैन । तर पनि रास्वपा किन प्रचण्ड सरकारसँग नरम भएको छ ? आखिर अन्तिम घडीमा सत्ता गठबन्धनकै राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई मत दिन रास्वपा किन बाध्य भयो त ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नरम तिरष्कारका बावजुद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई सत्तामैत्री कित्तामा उभ्याएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेका लागि गृह मन्त्रालयमा ‘रेड सिग्नल’ देखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एक प्रकारले दूरी बढाए पनि रास्वपाले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफूलाई सत्ताकै वरिपरि राख्न चाहेको सन्देश दिएको छ । किनभने अन्तिम घडीमा रास्वपाले नौदलीय सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएको छ ।
नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा सांसद पद खारेजीमा परेपछि संविधानले दिएको छ महिने सुविधा प्रयोग गर्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुनः गृहमन्त्रालय दिन आग्रह गरेको खबर बाहिरिएका थिए । यो कुराको थप पुष्टि तत्कालिन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत रास्वपाले गृहमन्त्रालय पाउनु पर्ने बताएका थिए ।
तर पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने बाध्यतामा रहेका भनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई छ महिने सुविधामा मन्त्री बनाएनन् । लगत्तै रास्वपाले सरकार छाडेको थियो तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएन ।
पुस १० मा भएको राजनीतिक सहमतिको धरातलमा टेकेर रास्वपाले सरकारमा हिस्सेदारी जनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगभग अपमानकै शैलीमा रास्वपा र राप्रपासँग व्यवहार गरे । फलस्वरुप राप्रपाले सरकार छाडेर समर्थन समेत फिर्ता लियो । तर रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएन । अझै पनि रास्वपा सरकारमा जान इच्छुक रहेको संकेत देखाइ रहेको छ ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने तुलनात्मक रुपमा एमाले वा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएको चर्चा हुने गर्छ । तर अहिले एकाएक रास्वपाले प्रतिपक्षीको कित्तामा पुगेको एमाले छाडेर सत्तापक्ष तिर आफूलाई उभ्याएको छ ।
नेकपा एमालेसँग एक प्रकारको समझदारी जस्तो देखिए पनि अहिले रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिँदा रास्वपाले एमालेलाई धोका दिएको भएन ? भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ । बिहीबार रास्वपाकी सांसद डाक्टर तोषिमा कार्कीलाई सोधियो– सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपतिका लागि अयोग्य हुनुहुन्थ्यो र रामचन्द्र पौडेलालाई छान्नु भयो ?
रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा नौ दलले मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए । कांग्रेसका नेताहरुले पौडेललाई १० दलको समर्थन प्राप्त हुने पहिले नै भनिसकेका थिए । नभन्दै बिहीबार नै रास्वपाले पौडेलका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयपछि राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले आफू राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति बन्न लागेको टिप्पणी गरेका थिए ।
रास्वपा किन सत्तानजिक हुन चाहन्छ ?
वैशाख १० मा तोकिएको उपनिर्वाचन कुनै पनि कारणले नबिथोलियोस् भन्ने कामना गरेर सभापति लामिछानेले आफ्नो क्रियाकलाप अघि बढाइ रहेका छन् । उपनिर्वाचन विथोल्ने केही प्रयास यसबीच हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । प्रभु साह नेतृत्वको पार्टीले त वैशाख १० को निर्वाचन स्थगित नगरिए आफ्नो दल त्यो चुनावमा भाग नलिने बताइसकेको छ ।
प्रभु साह मात्रैको चेतावनीले चाहिँ तत्कालका लागि केही फरक पर्दैन । तर प्रमुख राजनीतिक दल वा विशेषगरी सत्तारुढ राजनीतिक दल चिढिँदा निर्वाचित बिथोलिन सक्ने बुझाईमा रास्वपाका नेताहरु रहेको बताइन्छ । यहि कारण पनि केही समयसम्म कसैलाई पनि नचिढ्याउने नीति रास्वपाले लिएको छ ।
अर्कोतिर पुनः सरकारमा जान पाउँदा पार्टी चलाउन सजिलो हुने र नयाँ राजनीतिक दलका नयाँ मन्त्रीहरुले कुनै सुधारका काम गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा प्रचार गर्न पनि सजिलो हुने भएकोले रास्वपा सरकारमा जाने प्रयत्नमा रहेको आँकलन गरिएको छ ।