काठमाडौं । सरकारले प्रहरी नियमावली २०७१ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा संशोधनको तयारी गरेको छ । संशोधन प्रस्तावमा बिदा, सरुवा, बढुवादेखि संगठन प्रमुखहरुको अधिकार कटौतीसम्मका विषय समावेश छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यहाँबाट सहमति भएमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ ।
यस्ता छन् संशोधन प्रस्तावहरुः
–सशस्त्र प्रहरीमा जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सम्म बढुवा हुन चार वर्ष पदावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर एसएसपीलाई ३ र एसपीसम्मलाई ४ वर्षे कायम गर्ने ।
–सशस्त्रका कर्मचारीले विभूषणबापत बढुवामा पाउने २ अंक कटौती गरी जोखिमपूर्ण र भौगोलिक क्षेत्रअन्तर्गत बसेर काम गरेबापत पाउने ८ अंकमा थप गरी १० पु¥याउने ।
–दुवै संगठनमा ‘बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने’ प्रावधान संशोधन गरेर ३५ दिनभित्र सक्नुपर्ने ।
–बढुवा समितिले प्रतिस्पर्धीमध्ये प्रहरीलाई दिने ७।५ र सशस्त्र प्रहरीलाई दिने ५ अंकलाई पनि शतप्रतिशत मानेर ज्येष्ठता, भौगोलिक र जोखिमपूर्ण काम गरेकोलगायत प्रावधानबाट अंक प्रदान गर्ने ।
–प्रहरीको पदोन्नतिमा बढुवा सिफारिस समितिले दिने ७।५ अंकलाई शतप्रतिशत मानी ज्येष्ठतालाई ३०, कार्यसम्पादन-मूल्यांकनमा २०, चार वर्षको कार्यसम्पादनमा कारबाहीमा नपरेकालाई ३० र कारबाहीमा परेको भए २० तथा चुनौतीपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी पाएकोलाई २० अंक प्रस्ताव ।
–सशस्त्र प्रहरीमा प्रसूति बिदा ९८ दिन कायम, त्यसपछि थप सञ्चित बिदा कटौती नहुने गरी ६ महिना बेतलबी बिदा बस्न पाइने ।
–कर्तव्य पालनाका क्रममा अंगभंग भई अशक्त बनेका प्रहरीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइने ।
–२०६० चैत २६ पछि सेवा प्रवेश गरेका सबै दर्जाका प्रहरी र सशस्त्रले पेन्सन पाउने अवधि २० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्म १६ वर्ष, सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्म १८ वर्ष र निरीक्षकमाथिका सबैले २० वर्ष सेवा गरे पेन्सनमा जान पाउने ।
–१० वर्ष अवधि पुगेर राजीनामा दिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने २० वर्ष पुगेपछि मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने ।
–वैदेशिक अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहेको समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ।
–सहसचिव संयोजक रहेको समितिले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्ने ।
–आईजीपी, एआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको एक प्रति गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने ।
–दुवै निकायका प्रहरी महानिरीक्षकले भैपरी र पर्वबिदाका गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने ।
–दुवै संगठनमा कुनै पनि पद रिक्त भएको एक वर्षभित्र पनि पूर्ति नभए स्वतः खारेज हुने ।