काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै अन्य कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले वैकल्पिक कागजातलाई दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले KYC अद्यावधिक वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित भएका थिए। अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्था हदसम्म बदर हुने ठहर गरेको हो।
यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता कायम राख्न अदालतले समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी (Data Protection) स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
