काठमाडौं । निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले सरकारले लागू गरेको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तथा शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्शबिना गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
अपेन, हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज, उच्च शिक्षाका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण, सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता, शिक्षा नियमावलीका केही प्रावधान पुनरावलोकन, शैक्षिक नीतिमा पूर्वतयारी तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसंगत नभएको बताए। शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्नु संविधानको भावना र समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनको भनाइ थियो।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले उक्त शुल्क संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरे। संविधानसँग बाझिने निर्णय कानुनी रूपमा पनि टिक्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको आरोप लगाए। निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई विकासका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरीले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराइरहेका अभिभावकमाथि थप करको भार थोपर्नु उचित नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिए।
चारवटै संस्थाले आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका निजी विद्यालय र त्यहाँ अध्ययन गराउने अभिभावकलाई करमार्फत दण्डित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
सार्वजनिक बिदा, विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा त्यसको शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययन गरी सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमा रहेका केही प्रावधानले विद्यालय व्यवस्थापन र अनुशासनमा व्यावहारिक जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने भएकाले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। यसले विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक तयारी गर्न सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ।
यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीतिजस्ता विषय तयार वा संशोधन गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
चारवटै संस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। साथै, निजी शिक्षा क्षेत्रको लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आफ्ना मागप्रति सकारात्मक रूपमा पुनर्विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।