काठमाडौं, २४ असार — सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीमार्फत अनुमति, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा र सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नयाँ नियमावली लागू गरिएको हो।
नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति लिन अनिवार्य हुनेछ। अनुमति प्राप्त गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने ५० हजार रुपैयाँ अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षको हुने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको सञ्चालन तथा नियमन भने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
सरकारले विद्यार्थीसँग हुने आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ। अब सबै शुल्क बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार गर्न पाइने छैन। संस्थाले प्रत्येक भुक्तानीको बिल वा भर्पाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै नियमावलीले परामर्श संस्थामाथि थप जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था पछि अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। हाल विदेशी लगानी भएका संस्थाले भने एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य प्रकारका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने शिक्षा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्न सक्नेछ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयको सूची तयार गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
नियमावलीले अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा कर नतिर्ने संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। यस्ता संस्थाको अनुमति पत्र रद्द गर्नुका साथै धरौटी जफत गर्न सकिने प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।