सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरे पनि देशभर कार्यरत करिब ४५ हजार ईसीडी (बालविकास) शिक्षक र ३५ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई भने सम्बोधन नगरेपछि असन्तुष्टि बढेको छ।
वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका ईसीडी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले सरकारले आफूहरूको श्रम र योगदानको उचित मूल्यांकन नगरेको गुनासो गरेका छन्। कतिपय कर्मचारीले तीन दशकभन्दा बढी समय विद्यालयमा सेवा दिए पनि न्यून तलबमै काम गर्नुपरेको र भविष्यसमेत असुरक्षित रहेको बताएका छन्।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा स्थानीय तह र विद्यालयले थप गरेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था भए पनि देशभर एकरूपता छैन। धेरै स्थानमा अझै न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नभएको उनीहरूको दाबी छ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद् र बालविकास शिक्षक संघर्ष समितिले तलबमान वृद्धि, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक सेवासुविधाको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यता शिक्षा मन्त्रालयले भने ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेको जनाएको छ। तर बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था नआएपछि हजारौं शिक्षक र कर्मचारी निराश बनेका छन्।