प्राविका करिब ६ हजार दरबन्दी निमावि तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी



काठमाडौं, सामुदायिक विद्यालयमा प्राथमिक तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या लगातार घट्दै जाँदा र माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएपछि सरकारले प्राथमिक तहका करिब ६ हजार शिक्षक दरबन्दीलाई निम्न माध्यमिक (निमावि) तहमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्राथमिक तहमा आवश्यकताभन्दा बढी देखिएका दरबन्दीको अध्ययन गरी पहिलो चरणमा ५ हजार ९६५ वटा दरबन्दी निमावि तहमा रूपान्तरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेका अनुसार विद्यालय तहमा विद्यार्थीको वितरण र शिक्षक आवश्यकताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर दरबन्दी व्यवस्थापनको काम सुरु गरिएको हो। उहाँले आगामी दिनमा थप दरबन्दी पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो।

हालको शिक्षा संरचनाअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछन्। यद्यपि एउटै आधारभूत तहभित्र पनि तल्ला कक्षामा विद्यार्थी घट्दै र माथिल्ला कक्षामा बढ्दै गएकाले शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा हाल १ लाख ४५ हजार ७५३ शिक्षक दरबन्दी रहेका छन् भने विद्यार्थी सङ्ख्या ३५ लाख ५४ हजार ९०४ छ। यस आधारमा एक शिक्षकको भागमा औसत २४ जना विद्यार्थी पर्छन्।

यता कक्षा ६ देखि ८ सम्म ५९ हजार ५५२ शिक्षक दरबन्दी मात्र रहेको अवस्थामा १८ लाख १९ हजार ३६८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस तहमा एक शिक्षकले औसत ३० जना विद्यार्थी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा देखिएको असन्तुलनका कारण प्राथमिक तहमा करिब २० हजार दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष केन्द्रले निकालेको छ। यही कारण पछिल्ला दुई वर्षदेखि प्राथमिक तहमा स्थायी शिक्षकको नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन तथा पुनर्वितरणको मुख्य उद्देश्य देशभर शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातलाई सन्तुलित बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नु हो। भौगोलिक तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा थप संरचनागत सुधारका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने जनाइएको छ।

प्रकाशित मिति : २०८३ जेष्ठ १९ गते मङ्गलवार