काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी दरबन्दीमा समावेश गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले लामो समयदेखि थाँती रहेका माग तथा विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिअनुसार समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री पुनले चाडपर्वपछि छलफलमार्फत समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिए । तर उनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित बनेको भएकाले ठूलो अपेक्षा नगर्न अनुरोध समेत गरे ।
बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले मन्त्री पुनको ‘प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी’ राख्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै सो दरबन्दीलाई दक्ष लेखापाललाई रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीले न्यून पारिश्रमिकमा परिवार पाल्न कठिनाइ भएको परिषद्ले जनाएको छ ।
साथै, परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको २०६७ सालको आदेशअनुसार कर्मचारीको