काठमाडौं, भदौ ११ । संघीय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानमा असहमती जनाउँदै निजी विद्यालय संचालकहरु आन्दोलित भएका छन् । आज निजी विद्यालय संचालकहरुले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाएका छन् । यसैबीच ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगाना, अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, उपाध्यक्ष रविन्सशर्मा र महासचिव आरबी कटवाल लगायतले विरोधपत्र बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र अनिवार्य छात्रवृत्ति प्रावधान जस्ता व्यवस्था गरिएको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) लगायतका संघ संस्था देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
सोही आन्दोलनअन्तर्गत आज देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने, धर्ना बस्ने र कोणसभा गर्ने कार्यक्रम गरिएको प्याब्सनले जनाएको छ।
प्याब्सनका प्रमुख मागहरू
- विधेयकमा उल्लेख गरिएको पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधान हटाउनुपर्ने। यसको व्याख्यामा मासिक भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र बुझिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विद्यालयहरूले हाल कायम विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था यथावत राखिने।
- निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने। कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालित विद्यालयलाई यथास्थितिमा राखिनुपर्ने।
- एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली संशोधन गरी, पालिका प्रतिनिधि समेत रहने तर सम्बन्धित विद्यालयले नै छात्रवृत्ति वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।