काठमाडौं । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलनको सुरुवात गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
महासङ्घले विधेयकले शिक्षकको सेवा–सुविधा, स्थायित्व र अधिकार कमजोर पारेको आरोप लगाएको छ। सुवेदीका अनुसार गएको वैशाखमा भएको एक महिनाको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित गरिएको थियो, तर प्रतिनिधिसभामा भदौ ६ गते दर्ता भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएकाले पुनः आन्दोलन गर्नुपरेको हो।
महासङ्घले अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति, आवधिक बढुवा, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, निजी विद्यालय शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई उपदान र शिक्षक दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण नगर्नलगायत माग अघि सारेको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नफर्कने दृढता व्यक्त गर्नुभयो।