काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा टुंगिएको भनिएको प्रावधान फेरि उल्ट्याउने गरी संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको परामर्श समन्वय उपसमितिमा छलफल अघि बढेको छ।
बिहीबार बसेको उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषय पुनः प्रवेश पाएको हो। यसअघि विधेयकमा निजी विद्यालयको सञ्चालन कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रूपमा रहने व्यवस्था पारित भइसकेको थियो। तर, निजी विद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति अन्तर्गत पोशाक र आवास सुविधा दिन अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेपछि गुठीको विकल्पलाई पुनः छलफलमा ल्याइएको हो।
उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, सुरुमा ‘कम्पनीमै सञ्चालन गर्न पाउने, इच्छा भएमा मात्र गुठीमा जान सक्ने’ व्यवस्था राखिएको थियो। तर, आन्दोलन र पोशाक–आवास विवादपछि गुठीमा ल्याउने प्रस्तावलाई पुनः बहसमा राखिएको हो।
समितिबाट विधेयक पारित हुँदा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख थियो। तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले “क्रमशः गैरनाफामूलक” भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानका अनुसार कम्पनीको स्वरूपमा २४ वर्षदेखि विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको र गुठीमा लैजान कानुनले समेत अनुमति नदिने भएकाले प्रावधान यथास्थितिमा राखिनुपर्छ।
सांसदहरूले भने निजी विद्यालयलाई १०–२० वर्षको समयसीमा दिई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। अघिल्लो प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायतका सेवा–सुविधा समावेश गर्ने भनिएको थियो।
तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हालको जस्तै जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशतलाई मात्रै छात्रवृत्ति दिने र त्यसमा भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्कमात्र छुट हुने अडान लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसरी पनि करिब ३ लाख विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पर्छन्, तर पोशाक र आवास सुविधा दिन सम्भव छैन।
२२ साउनमा बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आवास र पोशाक सुविधा अनिवार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यो विवादबीच प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उता, शिक्षक महासंघले पनि बढुवा, सरुवा, अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्वलगायत माग राख्दै भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
समितिले नमिलेका विषयलाई ‘थाती’ राख्दै प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। बाँकी विवाद समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय र उपसमितिको बैठकपछि पुनः समितिको बैठक बोलाइने र संशोधनसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने तयारी छ।