काठमाडौं । सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौता उलङ्घन गरेको छ। असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सम्झौता उलङ्घन गरेको हो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयक पारित गरेर संसदमा पेश नगरेकाले शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित नभएको हो।
असार १५ गते पारित गर्ने सहमति भएपनि शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेपछि महासंघले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा कुनै विलम्ब र षड्यन्त्र भए तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख छ।
महासंघले तोकिएको मिति सकिँदासमेत विधेयक संसदमा पेश नभएसँगै देशभरका शिक्षक र कर्मचारीहरू सशङ्कित र आक्रोशित बनेको उल्लेख गरेकाे छ। ‘…काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने शैक्षिक सडक आन्दोलन सञ्चालन गरियो। त्यही आन्दोलनको बलमा विभिन्न चरणका अनौपचारिक वार्तापछि २०८२ बैशाख १७ गते राज्य पक्ष र नेपाल शिक्षक महासंघबीच महत्वपूर्ण सहमति भयो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो सहमतिमा ने. शि. महासङ्घसँग भएका विगतका सहमतीलाई सम्बोधन हुने गरी २०८२ असार १५ गते भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता हस्ताक्षर भएको थियो तर सो प्रतिबद्धता अनुरुप २०८२ असार १५ गतेसम्म पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छैन। यसबाट आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारी सशंकित र आक्रोशित भएका छन्।’
महासंघले समितिले विगतका सहमतिहरू समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमतिहरू समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक अविलम्ब प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं। यो कार्यमा विलम्व गर्ने सुविधा कसैलाई छैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस काममा कुनै पनि खालको विलम्ब र षडयन्त्र भएमा ने. शि. महासङ्घ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा उद्घोष गर्दछौं। अब हुने आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामप्रति सचेत रहन तथा यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिन सक्रिय र गम्भीर रहन सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछौं।’