प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री निजी विद्यालयहरूसँग मिलेको र उनिहरूकै सल्लाहमा लाग्दा छलफल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० को सवालमा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाई सकेको र त्यस उपर समितिमा छलफल भईरहेको उल्लेख गर्दै शिक्षामन्त्रीले समितिको बैठकको अन्तिम समयमा आएर नआउने भनेर भन्दिने र शिक्षा समितिमा शिक्षा विधेयकबारे अनिश्चितकाल छलफल नगर्ने भनेर मेसेज पठाएको सूचना आफुहरूलाई आएको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन् ‘हामीले सभामुखलाई पनि भरिसक्यछौँ । तर सभामुखको साइडबाट पनि सरकारलाई प्रेसर नपुगेको हो की जस्तो पनि लागिरहेको छ । शिक्षा विधेयकमा हामी सबै सांसदहरूले एउटा डिपारचर खोज्या छौँ । डिपारचरको लागि के के फाउन्डेसन बनाउनुपर्छ त्यसमा काम गरेका छौँ र शिक्षा विधेयकलाई अहिले नेपाल सरकारले लिटरल्ली बन्दकी राख्न खोज्या छ । किन भन्दा एउटा ईसीडीलाई दुई वर्षमा ल्याउने कुरा छ । अहिले निजीमा ईसीडी चार वर्षमा चल्छ । पूर्व मन्त्रीले एउटा अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गरेपछि दुई वर्ष बनाउदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । अरू देशको बेस्ट प्रक्टिस हेरेर पनि दुई वर्ष भए राम्रो हुन्छ भनेर बनाइएको हो । अध्ययनले पनि यही देखाउँछ । ईसीडीलाई जब विद्यालय शिक्षामा ल्याउँछौँ तब निजीहरुले पनि चार वर्ष गर्न पाउँदैन । पाठ्यक्रम एउटै भइसकेपछि निजीले पनि दुई वर्ष मात्रै गर्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनको कार्यक्रममा गएर मुनाफा कमाउन पाउने भाषण गरेको र समितिमा त्यो विचारसँग नमिलेपछि छलफल अड्केको हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरिन । निजीलाई गैर नाफामूलक बनाउनु पर्छ भनेर सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिए पनि प्रधानमन्त्रीले प्याब्सनको कार्यक्रममा गएर मुनाफा कमाउ भनेकोले त्यसमा धारणा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्केको बताइन ।
‘अहिले प्रधानमन्त्रीको लाइन र शिक्षा मन्त्रीको लाइन मिलेको छ । निजीले जे उहाँहरुलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरूले ठ्याक्कै त्यही बोल्दिनुहुन्छ । हाम्रो तीन खम्बे अर्थनीति भन्नुहुन्छ । तर तीन खम्बे अर्थनीतिमा पनि निजीले लगानी गर्दाखेरि गैर नाफामूलक पनि छ त । त्यो नभएको भए, तपाईको कम्पनी दर्ता गर्दा खेरि किन गैर नाफामूलक कम्पनीमा दर्ता गर्न दिने हो रु यो सबै अड्केर मलाई लाग्छ क्याम्पेन फाइनान्सिङसँग जोडिएको छ । यो शिक्षा क्षेत्र हेर्दा खेरि ठुलो ठुलो भौतिक पूर्वाधारमा कमिसन खाने जस्तो नहोला । तर, ठ्याक्क एड्मिसन खोल्दा खेरि सरकारीमा जहिले पनि हडताल हुने अनि प्राइभेटमा एड्मिसन सकेपछि बल्ल सरकारीमा खोल्ने, तोडफोड हुने यो धेरै वटा कुरा मलाई जहाँसम्म क्याम्पेन फाइनान्सिङसँग जोडिएको जस्तो लाग्छ’ उनले भनिन् ।
यसैगरी बालविकास शिक्षा पनि विद्यालय शिक्षामा ल्याउने परिभाषामा आइसकेको बताउँदै बालविकासमा काम गर्ने शिक्षकहरूको वृत्ति विकास केही नगर्ने हो भने २० वर्षसम्म एउटै पोजिसनमा, एउटै मात्र स्यालरीमा काम गर्न कोही नआउने बताइन । बालविकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा ल्याइ सकिएकोले शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्नै पर्ने उनको धारणा छ ।