काठमाडौं । सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता र सोहीअनुसार अगाडि बढेको नेपाल शिक्षक महासंघले अन्तिममा धोका दिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार सम्झौता नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुका साथै आन्दोलन नरोक्ने जनाएका छन् । सरकारसँगको सहमतिलाई विद्यालय कर्मचारीहरूले धोकाको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो ।
देशभर हाल ४१ हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी छन् । विनादरबन्दी काम गर्दै आएका उनीहरूले दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् । हाल संघीय सरकारले पठाएको अनुदानको भरमा उनीहरूले तलब भत्ता पाउँछन् भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दासमेत दरबन्दीविना कार्यरत उनीहरूको तलब बढेन ।
२०८० को असोज २ गतेदेखि शिक्षकहरूले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
महासंघले यसअघि ९ बुँदे प्रस्ताव गर्नुअघि सार्वजनिक गरेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य मागहरूमा समेत विद्यालय कर्मचारीको हकमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग थियो । महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरिदार/नासु/अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने भन्ने माग थियो । अवकास भएका र अवकास लिन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिने ।
महासंघले विगतमा गर्दै आएका प्रस्तावमा ति विषयहरू उठान गर्दैै आएको थियो । तर, ९ बुँदे सहमति गर्दा आफ्ना विषय अधुरो पारेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।