काठमाडौं । नगर विकास कोषको ३७ औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । उप–प्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको प्रमुख आतिथ्यता तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद सिग्देलको अध्यक्षतामा कोषको ३७ औं वार्षिकोत्सव ललितपुरमा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका बहु–आयामिक पक्षलाई मध्यनजर गरी आगामी दिनमा व्यवस्थित शहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्दै शहरलाई जीवन्त तथा वातावरणमैत्री बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री सिंहले नगर विकास कोषको फाराकिलो दायराका लागि कोषलाई सङघ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पूँजी पुनर्संरचना र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितले कोषले शहरी पूर्वाधार विकासमा खेलको भूमिकाका बारेमा जानकारी गराउँदै कोषलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थाहरुको समेत शेयर स्वामित्व रहने गरी दिगो वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने भावि योजनालाई मूर्तरुप दिन प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
वार्षिकोत्वस समारोहमा तुलसीपुर उपमाहानगरपालिका, लेखनाथ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था र टिकापुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई उत्कृष्ट सेवाग्राीको रुपमा कदरप्रत्र सहित सम्मान गरिएको थियो ।
साथै दिर्घसेवा पदकबाटकोषका उपप्रबन्धक श्री राजेश कुमार भोछिभोया र कोषका उत्कृष्ट र प्रशंसनीय कर्मचारीको रुपमा कर्मचारी श्री बबिता पौड्याल लगायत पुरस्कार सहित कदरपत्रबाट सम्मानित हुनु भएको थियो ।
कोषको ३७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य गोकर्णेश्वर नगरपालिका एवम् नगर विकास कोष संचालक समितिका सदस्य दीपक रिसाल, नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय सदस्य एवम् कोष संचालक समितिका सदस्य श्री सुशीला शाह नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसियनका अध्यक्ष सुवास चन्द्र बराल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेको आतिथ्यमा आयोजना भएको वार्षिकोत्वसव कार्यक्रममा कोषका संचालक सदस्यज्यूहरु, कोषको शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरु एवम् सम्बद्ध पदाधिकारीहरु , नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवम् निकायहरुका पदाधिकारीहरुको , दातृ निकायका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।