इन्जिनियर रोशन बस्नेत : विद्यार्थी आन्दोलनदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारीसम्म



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा पुस्ताबाट इन्जिनियर रोशन बस्नेतले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। ३५ वर्षमुनिको खुला समूहबाट उम्मेदवारी दिएका बस्नेतको उम्मेदवारी क्रमसंख्या १८ रहेको छ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका बस्नेत नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। विद्यार्थी संगठनमा रहेर उनले विभिन्न अभियान तथा आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आफ्नो परिचयपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

बस्नेतको राजनीतिक यात्राको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थी आन्दोलनमा उनको सक्रियता हो। उनको उम्मेदवारीसम्बन्धी विवरणअनुसार विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा उनी ६ पटकभन्दा बढी हिरासतमा परेका छन्। त्यस्तै, विद्यार्थीका विभिन्न माग र मुद्दालाई लिएर उनले ९ दिनसम्म आमरण अनशनसमेत बसेको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका बस्नेतले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा दुई पटक स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। विश्वविद्यालय तथा विद्यार्थीका सवालमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको पृष्ठभूमिलाई उनले आफ्नो राजनीतिक यात्राको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३५ वर्षमुनिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित उनले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। युवा पुस्तालाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा थप सहभागी गराउनुपर्ने, विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका नेतृत्वलाई पार्टीको मूल राजनीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने र संगठनलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्नुपर्ने विषय उनको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा जोडिएका छन्।

बस्नेतको उम्मेदवारीसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमाझ युवा नेतृत्व, विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका उम्मेदवारको अनुभव र संगठनमा सक्रियताको विषय पनि चर्चामा आएको छ। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन २०८३ असोज १८ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका लागि बस्नेतले आफ्नो विगतको विद्यार्थी राजनीतिक सक्रियता, आन्दोलनमा गरेको सहभागिता र युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई उम्मेदवारीको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अब प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, अनुभव, सक्रियता र भावी प्राथमिकताका आधारमा आफ्नो निर्णय गर्नेछन्।

प्रकाशित मिति : २०८३ असोज २१ गते बुधवार