प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवस समारोहमा नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मूल समारोह समितिको अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको जनाएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयका प्रतिनिधिहरूले करिब सात दिनअघि राष्ट्रपतिको सचिवालयमा पुगेर गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन गराउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि ‘गणतन्त्रको प्रतीक’ राष्ट्रपतिको सम्बोधन उपयुक्त हुन्छ।
राष्ट्रपति सचिवालयले भने विगतदेखिको अभ्यास परिवर्तन गर्न कानुनी र प्रक्रियागत आधार आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पक्षले कानुनी परामर्शपछि पुनः प्रस्ताव अघि बढाएको बताइएको छ।
आइतबार बिदाको दिन आएको पत्र सोमबार दर्ता भएपछि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले “नयाँ प्रचलनका रूपमा गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने हो भने स्वीकार गरौँ” भन्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ।