काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि सरकारले थालेको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन कानुनी मापदण्डबाहिर सञ्चालन भएका संस्थामाथि कारबाही आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो ।
संघका अनुसार नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायले करिब ३६ वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनसम्बन्धी सत्य, तथ्यपरक तथा प्रविधिमैत्री परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रले शिक्षा, रोजगारी, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरिएको छ ।
देशभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई एउटै छातामुनि संगठित गरी व्यवसायलाई मर्यादित, उत्तरदायी र सुरक्षित बनाउन विभिन्न संस्थाहरूले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संघले जनाएको छ । हाल ईक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान र नेवा लगायत आठ संस्था एकताबद्ध भएर महासंघ गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघले जेठ १ गते उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०४९ तथा “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” विपरीत अनुमति नलिई सञ्चालन भएका केही संस्थामाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति नलिई सञ्चालन भएका संस्थामाथि गरिएको कारबाहीलाई स्वागत गर्दै संघले यस कदमले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप स्वच्छ, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
संघले आफूअन्तर्गत आबद्ध सबै सदस्य संस्था तथा कम्पनीहरू कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकलाई सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त तथा महासंघमा आबद्ध संस्थाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ । साथै, सदस्य संस्थाहरूलाई भ्रम, डर वा मानसिक दबाबमा नपरी तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र विद्यार्थीमैत्री परामर्श सेवा प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यस्ता उजुरी तथा विवाद समाधानका क्रममा सम्बन्धित संघ तथा महासंघसँग समन्वय गरी निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत प्रक्रिया अपनाउन गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ ।
संघले सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई कानुनी दायराभित्र रही पारदर्शी, जिम्मेवार तथा विद्यार्थी–अभिभावकमैत्री सेवा प्रदान गर्न आह्वान गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।