काठमाडौं । पोस्ट ग्लोबल डिसएबिलिटी सिम्पोजियम (GDS) 2025 आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सरकार, अपाङ्गता समुदाय, अधिकारकर्मी तथा विकास साझेदारहरूको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता अधिकार प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो पहललाई पुनः पुष्टि गरेको जनाएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेशनल फेडरेसन अफ द डिसेबल्ड–नेपाल (NFDN) को संयुक्त आयोजनामा नयाँ बानेश्वरस्थित द एभरेस्ट होटलमा सम्पन्न कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारका विषयमा कार्यरत विभिन्न संगठन, सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आन्तरिकीकरणमा केन्द्रित
“नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपकरणहरूको कार्यान्वयनतर्फ सरकारी प्रतिबद्धताहरू आन्तरिकीकरण” मुख्य विषयवस्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको सिम्पोजियममा नेपालले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचना, नीति तथा दिशानिर्देशलाई राष्ट्रिय तहमा थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उपायमा विस्तृत छलफल भयो।
वक्ताहरूले नेपालले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत संरचना विकासमा प्रगति गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केही महत्त्वपूर्ण चुनौती अझै कायम रहेको उल्लेख गरे।
विविध अपाङ्गता समुदायको सहभागिता
शारीरिक, दृष्टि, श्रवण तथा बौद्धिक अपाङ्गतादेखि लिएर महिला, युवा तथा स्थानीय स्तरका संगठनहरूको सक्रिय सहभागिताले सिम्पोजियमलाई समावेशी संवादमञ्चका रूपमा स्थापित गरेको आयोजकहरूको भनाइ थियो। यसले नीतिगत बहसमा समुदायका विविध आवाजलाई सार्थक रूपमा समेट्न सहयोग गरेको बताइयो।
पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र बजेटमै प्रमुख चुनौती
कार्यक्रमका सहभागीहरूले पहुँचयुक्त पूर्वाधारको अभाव, समावेशी सेवा प्रवाहको कमी, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनको चुनौती तथा निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यून उपस्थिति जस्ता पक्ष अझै सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले।
उनका अनुसार, कागजी प्रतिवद्धताबाट व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जान आवश्यक पूर्वतयारी तथा संस्थागत सुधार अब अत्यावश्यक छ।
भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्र
विगतका योजनाको समीक्षा र भविष्यका प्राथमिकताहरू पहिचान गर्दै सिम्पोजियमले आगामी दिनमा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कस्ता ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशा निर्देशित गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।
समावेशी विकासको आधार
सिम्पोजियमले अपाङ्गता अधिकारलाई सामाजिक न्यायसँगै दिगो विकासको अनिवार्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। “कसैलाई पनि पछि नछोड्ने” विकास लक्ष्य पूरा गर्न अपाङ्गता समावेशी नीति, योजना र अनुगमन संयन्त्रलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा मजबुत रूपमा समाहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।
विविध सरोकारवालालाई एउटै मंचमा ल्याउँदै सम्पन्न पोस्ट GDS सिम्पोजियम 2025 अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको अन्तर कम गर्न महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा रह्यो।