काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको अभाव, कमजोर हुँदै गएको वातावरणीय प्रणाली र मध्यपहाडी ग्रामीण आजीविकामा परेको गम्भीर प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा ग्लोबल वातावरण सुविधा (LDCF) को सहयोगमा कार्यान्वयन गरेको ‘डिभेलपिङ क्लाइमेट रेजिलियन्ट लाइभलिहुड्स (DCRL)’ परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
परियोजनाको समापन कार्यक्रम आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी, विशेषज्ञ तथा प्रभावकारी काम गर्दै आएका समुदाय सदस्यहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। पाँच वर्षसम्म सञ्चालन भएको परियोजनाले मध्यपहाडी क्षेत्रमा जल–स्रोत पुनःस्थापना तथा जलवायु–स्मार्ट समाधानमार्फत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ।
मुख्य उपलब्धिहरू
- ६४६ जलस्रोतको संरक्षण र पारिस्थितिकी प्रणालीको पुनर्स्थापना
- २,७७७ हेक्टर क्षेत्रमा संरक्षण खेतीका अभ्यास विस्तार
- खडेरी–सहनशील बालीको परिचय
- ५ वटा सोलार वाटर–लिफ्टिङ प्रणाली स्थापना
- ७१० घरधुरीमा वर्षा–पानी संकलन प्रणाली
- ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा — जसले कृषि उत्पादन र आम्दानीमा वृद्धि
- ड्रोन तथा एरियल सिडिङमार्फत वन पुनर्स्थापना
- नेपालकै पहिलो मापदण्डयुक्त ‘वाटरशेड एटलस’ निर्माण
- स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म सरकारी क्षमतामा वृद्धि
यी उपलब्धिले खोटाङ र ओखलढुंगाका ती क्षेत्रहरू—जहाँ सरकारकै घोषणाअनुसार पहिले खडेरीको उच्च जोखिम थियो—त्यहाँ पानी सुरक्षा, माटोको आर्द्रता, जलवायु–सहनशील बालीको विविधता तथा विदेशिने दरमा कमी देखिएको परियोजनाले जनाएको छ। लाभार्थीमध्ये ७४ प्रतिशत स्थानीय जातीय समुदाय रहेका छन्, जसमा माझी समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले DCRL परियोजनालाई मन्त्रालयका सबैभन्दा सफल कार्यक्रममध्ये एक भन्दै भने, “पहिले केवल अवधारणाजस्तै देखिने ठूलो आकारका कन्टुर ट्रेन्च प्रणालीहरूले अहिले जलस्रोत पुनर्जीवित गरिरहेका छन्। यसले खानेपानी पहुँच, कृषि उत्पादन र पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ।”
यूएनडीपी नेपालकी प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले भनिन्, “DCRL मोडेलले समुदाय, सरकार र नवप्रवर्तन एकसाथ आएपछि के–के सम्भव छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। यो परियोजना केवल समाप्त भएको होइन—यो नेपालको जलवायु–सहनशील भविष्य निर्माणको आधारशिला हो।”
आगामी योजना
प्रदेश सरकारले यस मोडेललाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन सुरु गरिसकेको छ। यससँगै DCRL ले विकास गरेको एकीकृत वाटरशेड व्यवस्थापन मोडेललाई मध्यपहाडी क्षेत्रका अन्य स्थानमा सजिलै विस्तार गर्न सकिने दिगो खाका तयार भएको छ।