काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाले तोकेको म्यानपावरसम्बन्धी १० बुँदे मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
मंगलबार श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा मलेसियाको शर्त जटिल रहेको र त्यसलाई दुई देशबीचको द्विपक्षीय वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज शर्माका अनुसार, मन्त्रालयले तत्काल मापदण्ड लागू गर्न कठिन भएको भन्दै कूटनीतिक तहबाट सहज समाधान खोज्न आग्रह गरेको हो।
श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जनकराज शर्मा भन्छन्ः “शर्त अप्ठ्यारो भएको प्रश्न उठेपछि तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं। यसबारे दुई पक्षीय वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिने विषयमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका छौं,”
मलेसियाले हालै नेपालसहित बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेर पत्राचार गरेको थियो। मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन अनुरोध गरेको छ।
तर नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले उक्त मापदण्डलाई “सिण्डिकेट प्रणाली” स्थापना गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्दै विरोध जनाएका छन्।
उनका अनुसार मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने म्यानपावर कम्पनीको संख्या सीमित छ, जसका कारण केही कम्पनीहरूले मात्रै लाभ पाउने र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीमा बाधा पुग्ने खतरा रहेको छ।
व्यवसायीहरूको आरोप छ— मलेसियाले नयाँ प्रणालीमार्फत सीमित म्यानपावरलाई लाभ दिने र श्रमिकमाथि आर्थिक भार बढाउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारले अब यस विषयमा कूटनीतिक वार्ता र समन्वयमार्फत नेपालका श्रमिक र म्यानपावर कम्पनीहरूको हित सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।