काठमाडौं । सरकारले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरू रोक्ने निर्णय गरेको दुई दिन नबित्दै त्यसकै कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) लाई कार्यान्वयनमा लगाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णयअनुसार वर्ल्डलिंकसहितका केही सेवा प्रदायकले फेसबुकलगायत सञ्जाल हिजै रातिदेखि नै बन्द गर्न थालेका थिए ।
तर, विडम्बना यो छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सचिवालयले भने फेसबुक र ह्वाट्सएप प्रयोग बन्द गरेको छैन । एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु भएको आजकै दिन प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेज “पीए केपी शर्मा ओली सेक्रटेरियट, बालकोट” बाट लगातार पोस्ट भइरहेका छन् । त्यस्तै, विभिन्न ह्वाट्सएप समूहमार्फत पनि अपडेटहरू बाँडिएका छन् ।
यसले नीतिनिर्माताहरू नै आफ्नै निर्णयमा प्रतिबद्ध नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । फेसबुक बन्द गर्ने आदेश दिएका तर आफ्नै प्रचार–प्रसारका लागि त्यसैलाई निरन्तर प्रयोग गरिरहेको देखेपछि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइरहेका छन् – “सरकारको निर्णय जनताका लागि मात्र हो र ?”
विश्लेषकहरूले यसलाई नीतिगत अस्थिरता र दोहोरो व्यवहारको स्पष्ट उदाहरण भन्दै आलोचना गरेका छन् । आम प्रयोगकर्तालाई वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य पारिँदा सत्ता पक्षले भने आफ्नै निर्णयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागेको छ ।