काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत दुबै संगठनले ५ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई भदौ ८ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न अन्तिम चेतावनी दिएका छन् । अन्यथा, भदौ ९ गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।
संगठनहरूले उठाएका प्रमुख मागहरूमा :
-“पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।
-विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
-कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।
– छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
– छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।
प्याब्सन–एनप्याब्सनले विधेयकका केही धाराहरू विद्यालय–सञ्चालनमै बाधक हुने दाबी गर्दै, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समेत समस्यामा पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई वार्ता तथा छलफलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।