काठमाडौं । लामो समयदेखि अलमलमा परेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका विवादित विषयहरू तत्काल टुंग्याउन नसकिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ती बुँदाहरू थाती राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
समितिको निर्देशनअनुसार सचिवालयले प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा गरिसकेको समितिका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए। नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित समितिले पारित गरेको थियो, जसलाई अहिले सचिवालयले अन्तिम प्रतिवेदनको रूप दिएको हो।
तर, विधेयक पारित भए पनि अझै केही जटिल बुँदामा सहमति जुटिसकेको छैन। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो विवाद निजी विद्यालयहरूले पूर्ण छात्रवृत्तिमा पोशाक र आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउने कि नगर्ने भन्ने हो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन असम्भव भएको दाबी गर्दै आएका छन्, भने सांसदहरूले यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने अडान लिएका छन्।
यस विषयमा टुंगो लगाउन बिहीबार परामर्श समन्वय उपसमितिको बैठक बोलाइएको थियो। तर, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त व्यस्तताका कारण बैठकमा अनुपस्थित हुँदा निर्णय टुंगो लाग्न सकेन। अब मन्त्रालय र उपसमितिको अर्को बैठकमार्फत विवादित विषयमा सहमति जुटाउने तयारी गरिएको छ।
सहमति जुटेपछि समितिको बैठक फेरि बस्नेछ, जसमा सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययनका लागि दिइनेछ। अध्ययनपछि देखिएका त्रुटिहरू सच्याएर विधेयक समितिबाट पारित गरी संसद्मा पेस गरिनेछ। समितिका एक सदस्यका अनुसार यो प्रक्रियाका लागि कम्तीमा दुई वटा बैठक अझै आवश्यक पर्नेछ।
उता, विधेयकमा सहमति भएका प्रावधानहरूलाई समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले पनि केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विधेयक टुंगिन ढिलाइ हुँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अपेक्षित कानुनी संरचना कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन, जसको असर विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैमा पर्न थालेको छ।