काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्य भोलिसम्म सकिने बताएका छन्। एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गरेर समितिको सचिवालयलाई लेखनको जिम्मा दिइएको हो।
थापाका अनुसार समितिको छलफलबाट पारित सामग्रीमै प्रतिवेदन तयार हुने र अब कुनै विषयमा हेरफेर नहुनेछ। उनले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय दुवै पक्षका मागहरू प्रतिवेदनमा समावेश भए पनि अझै असन्तुष्टि देखिएकोमा अचम्म व्यक्त गरे। “सबै माग समावेश गर्न थाल्ने हो भने विद्यालय शिक्षा ऐन आउँदैन,” थापाले भने।
उनका अनुसार प्रतिवेदन लेखन भोलिसम्म सकिएपछि पर्सिबाट तीन दिन समितिका सदस्यलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइनेछ र त्यसपछि संसदमा पेस गरिनेछ।
यसअघि, सरकारले गरेको सहमति अनुसार शिक्षकका माग नसमेटिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाएको छ भने १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति व्यवस्था ल्याउन लागिएकोमा निजी विद्यालयहरूले आपत्ति जनाएका छन्।