काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा अस्थायी शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी माग पुरा नभएपछि सामुदायिक विद्यालयका करार तथा अस्थायी शिक्षकहरू आक्रोशित भएका छन्। विधेयकले ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ, तर आन्दोलनकारीहरूले ७५ प्रतिशतको माग गरेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले शिक्षा समितिका २७ सांसदको तस्बिर जलाउनुका साथै सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन् र आफ्ना क्षेत्रका सांसद बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस कार्यप्रति समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र विद्यालय प्रशासनका प्रतिनिधिहरूले आलोचना गर्दै यस्तो अराजक शैलीले शिक्षकको प्रतिष्ठा ह्रास हुने बताएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघले ६० प्रतिशतको प्रावधानलाई समर्थन गरेको छ। तर, राहत, अस्थायी, विशेष, प्रविधिक, अनुदान र माध्यमिक तहका अस्थायी शिक्षकहरू महासंघप्रति समेत असन्तुष्ट छन्। आन्दोलनभित्रै नेतृत्वमा विभाजन देखिएको छ— नवीनसिंह धामीको समूहले आन्तरिक प्रतिशत बढाउन जोड दिँदै कठोर विरोध गरिरहेको छ भने विष्णु खत्रीको समूहले रोजीरोटी जोगाउने पेसागत सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले अघिल्ला सहमति कार्यान्वयन गर्न मात्र माग गरेको दाबी गर्दै, विधेयक यथास्थितिमा पारित भए सबै राजनीतिक दल, महासंघ र सांसदहरूलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।