काठमाडौं, साउन १८ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको भन्दै नेपालका १६ विद्यार्थी संगठनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ती संगठनहरूले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियादेखि निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयनसम्मका मागहरू अघि सारेका छन्।
वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित र समावेशी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा यस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य र सक्षम शिक्षक छनोट गर्न सम्भव हुनेछ।
संगठनहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, “शिक्षक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्नुपर्छ, नत्र शिक्षा प्रणालीमै राजनीति हावी हुने खतरा रहन्छ।”
सरकारले पटक–पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि अझैसम्म ऐन जारी हुन नसक्दा विद्यार्थीका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको उनीहरूको आरोप छ। विद्यार्थीमैत्री र सर्वसमावेशी शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
निःशुल्क शिक्षाको माग
विद्यार्थी संगठनहरूले नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख भएअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। यस्तै, पुरानो शिक्षा ऐन, २०२८ को आधारमा शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
नीति निर्माणमा विद्यार्थीको सहभागिता
संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको हालको मस्यौदामाथि थप छलफल हुनुपर्ने र त्यसमा विद्यार्थी संगठनको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना ऐन जनउत्तरदायी हुँदैन।”
स्ववियु निर्वाचनको माग
वक्तव्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) वा कल्याण परिषद्को निर्वाचन लामो समयदेखि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै छिटो निर्वाचन गराउन माग गरिएको छ। “स्ववियु निर्वाचन नगर्दा विश्वविद्यालयको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर बाधा पुगेको छ,” विद्यार्थी संगठनहरूको तर्क छ।