काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारद्वारा तयार पारिँदै गरेको शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाप्रति गम्भीर चासो र आपत्ति जनाउँदै सातबुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नेसनल प्याब्सनले शिक्षा ऐनले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र संविधानमा उल्लेखित नागरिक अधिकार विपरित जाने आशंका व्यक्त गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू:
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्का द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा निम्न सात बुँदे मागहरू उठाइएका छन्:
शिक्षा ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरियोस्
प्रस्तावित ऐनलाई दुरदृष्टिका साथ परिमार्जन गरी यथाशीघ्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने माग गरिएको छ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रलाई समान अवसर
ऐनमा कुनै पनि क्षेत्रलाई विभेद नगरी समावेशी रुपमा विद्यालय शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई निरन्तरता
हाल कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका निजी विद्यालयहरूलाई सोही ढाँचामा अगाडि बढ्न कानुनी सुनिश्चितता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
गैरनाफामूलक बन्न नसक्ने यथार्थको स्पष्ट उल्लेख
कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने अपेक्षा व्यवहारिक नभएको भन्दै सो कुराको स्पष्ट उल्लेख ऐनमा हुनुपर्ने जोड दिइएको छ।
छात्रवृत्तिमा न्यायोचित व्यवस्था गरियोस्
अनिवार्य १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई हटाई सबै बालबालिकाले समान अवसर पाउनसक्ने न्यायसंगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ।
निजी विद्यालय निशुल्क नहुन सक्ने यथार्थलाई स्वीकार गरियोस्
राज्यबाहेकका विद्यालयहरू निशुल्क हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरिएको छ।
शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्
शिक्षा ऐन, नीति तथा योजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय:
नेसनल प्याब्सनका अनुसार अहिले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले नेपालको विद्यालय शिक्षाको झण्डै ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। निजी क्षेत्रबाट ८ खर्बभन्दा बढी लगानी, २ लाखभन्दा बढी शिक्षक-कर्मचारी, तीमध्ये ५५ प्रतिशत महिला, तथा ३० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेका छन्।
संगठनले यसरी ठूलो लगानी र जनशक्तिको सहभागिता रहेको निजी क्षेत्रलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। निजी क्षेत्रले नेपालको शैक्षिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै शिक्षा ऐनको निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने नेसनल प्याब्सनको धारणा छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले ऐनमा निजी क्षेत्रको अधिकार सुरक्षित राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्।