काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले संसदमा पेस हुन्छ भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन। संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक रोकिएको हो। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको नेतृत्वमा सरकारले शिक्षकहरूसँग थप वार्ता गर्न समय मागेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा धेरैजसो सांसदहरूले उपसमितिले तयार पारेको सहमतिअनुसार विधेयक पास गर्न जोड दिएका थिए। तर मन्त्री पन्त र कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले केही विवादित बुँदामा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै समय माग गरेका थिए।
शिक्षक बढुवामा विवाद : विधेयकमा शिक्षकमाथिको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाउँदै आएको छ। विशेषतः कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० अंकको प्रस्तावमाथि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले यो अंक हटाउन वा ७५ मा झार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
साथै, शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि ठोस सहमति नभएको देखिन्छ। उपसमितिले बढुवा समयसीमा १०-१२ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको छ भने अस्थायी, राहत र करार शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने सिफारिस गरिएको छ।
सरकारको ढिलाइ र असन्तुष्टि : समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारलाई बारम्बार समय दिए पनि सहमति जुटाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले बैठक निरन्तर स्थगन गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै भने, ‘सरकार विधेयक पास गर्न गम्भीर छैन भने फिर्ता लिए हुन्छ।’
शिक्षक आन्दोलन र राजनीतिक दबाब : शिक्षा विधेयक पारितको मागसहित शिक्षकहरूले देशभर आन्दोलन गरेका थिए। चैतदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन र देशव्यापी शैक्षिक हडताल गरिएको थियो। सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको असार १५ भित्र विधेयक पास गर्ने सहमति अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, शिक्षामन्त्री र सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै दबाब बढाउने रणनीति अपनाएका छन्। यता, शिक्षामन्त्री पन्तले पनि दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै सहमति जुटाउने प्रयासमा रहेका छन्।