मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि प्राथमिकता रहने जनाएको छ । सरकारले सबै नीतिमा स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने, प्रदेश गौरवको आयोजना व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्ने, एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समुदायसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील बनाउने, बागमती विश्वविद्यालयको स्थापना, संरचना निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश परिचय विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने, व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहसँगको समझदारीमा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
युवा उद्यमशीलता विकासका लागि सीप वर्ष घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कृषक सूचीकरण र वर्गीकरण गरी प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उपजको बजार केन्द्रहरूको पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दूध उत्पादक सहकारीको साझेदारीमा बागमती धुलो दूध कारखाना सञ्चालन गर्ने, हेटौँडामा निर्माणाधीन थोक तरकारी बजार सञ्चालन गर्ने, अभियानको रूपमा प्याज र लसुन खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक प्रदेश एक निर्वाचन क्षेत्र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्ने, विदेशी काठको आयात निरुत्साहित गर्न स्वदेशी काठको गुणस्तर वृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानव र वन्यजन्तुको द्वन्दको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था, डढेलो मुक्त प्रदेश निर्माणका लागि संयन्त्र निर्माण गरी औजार उपकरणसहित व्यवस्था गर्ने, बन्द उद्योगहरू सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरी सञ्चालन गरी लगानी दशकको रूपमा अभियान अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
पूर्णपाठ
