काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मदिराको विज्ञापन र प्रचार प्रसारमा रोक लगाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सञ्चारमाध्यमबाट मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको हो ।
‘मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नहुने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु गराउनू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरुमा यस्तो सामग्रीको प्रचार प्रसार नगर्नू, नगराउनू, गर्न नदिनू ।’
सर्वोच्चले आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न र दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कानूनी व्यवस्था विपरीत सञ्चारमाध्यमले मदिराको विज्ञापन प्रकाशन प्रशारण गरिरहेको भन्दै रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । मञ्चले सञ्चारमाध्यमहरुले मदिराको विज्ञापन गर्नु जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५(१) को व्यवस्था विपरीत हुने दाबी गरेको थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
