चुनावमा ‘ठगिएका’ देवी ज्ञवाली अब सुकुम्बासीका नेता



चितवन । देवी ज्ञवाली, धेरैले बिर्सेका छैनन् यो नाम । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका चर्चित उम्मेदवार थिए उनी । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए ज्ञवाली । कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठवन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी प्रचण्डपुत्री रेनु दाहालबीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि कसले जित्ला भन्ने कौतुहल टरेको थियो । तर, एकाएक तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिदिएपछि कथामा नयाँ मोड आयो । भरतपुरको चुनाव नै रद्द भयो । त्यसपछि पुनः भएको चुनावमा रेनुले बाजी मारिन् । यदि माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र नच्यातेका भए अहिले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको कुर्चीमा प्रचण्डकी छोरी रेनु होइन यिनै ज्ञवाली हुन्थे भन्ने विश्वास तत्कालीन एमालेजनहरु गर्छन् । सो निर्वाचनमा पराजित भएयता राष्ट्रिय राजनीतिमा गुमनाम बने ज्ञवाली । तर, अहिले लामो समयपछि सञ्चारमाध्यममा उनको नाम आएको छ । सरकारले ज्ञवालीलाई भूमि समस्या समाधान आयोग (सुकुम्बासी आयोग) को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । कोरोनासँग लडिरहेको सरकारले एकाएक उनलाई नियुक्ति दिनुलाई धेरैले फरक अर्थमा बुझिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले ज्ञवालीमाथिको न्याय भएको टिप्पणी गरेका छन् त कतिले थाम्न नसक्ने जिम्मेवारी दिइएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । जे भए पनि देशकै जटिल समस्याका रूपमा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी ज्ञवालीको काँधमा आइसकेको छ । पदीय हिसाबले उनका लागि यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । ७७ वटै जिल्लामा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान चानचुने कुरा पक्कै पनि छैन । आयोगको सदस्यहरूमा जगतबहादुर देउजा, दिनेशचन्द्र यादव, भीम कार्की, मञ्जलीकुमार शाक्य छन् ।

ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधान गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ मा भूमिको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । गठन आदेशअनुसार आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको तोकेको छ । आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन हुनेछन् ।

भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि नेपालमा २०४६ सालयता १ दर्जनभन्दा बढि आयोग गठन भइसकेका छन् । २०५१ सालमा बनेको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोगले बाहेक अन्य आयोगको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यस्ता आयोगहरु सत्तामा रहने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई ‘राजनीतिक जागिर’ दिने थलोका रूपमा विकास गरिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलभित्र पनि गुट स्वार्थहरू, भागवण्डाको टकराव आउने हुँदा काम गर्न निकै असहज भएका दृष्टान्त विगतमा देखिँदै आएका छन् ।

एकातिर भूमिहीनको समस्या छ भने, अर्कोतिर बास्तविक सुकुम्वासी को हुन् को होइनन् भन्ने पहिचान गर्न नै महाभारत छ । आयोग बनेपछि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी अव्यवस्थित बसोबासको समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेर चुनावमा जितेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि यो समस्या ‘कालकुट बिष’ बन्ने गरेको छ । ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले कालकुट बिष घाँटीमै अड्काउँछ वा निल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सदस्य रहेका ज्ञवाली चितवनका नेता हुन् । २०२७ सालबाट पुष्पलाल श्रेष्ठको साँस्कृतिक मोर्चामा लागेर राजनीतिमा सक्रिय बनेका उनी २०५९ देखि २०६२ सम्म नेकपा एमालेको चितवन पार्टी प्रमुख थिए । चितवनको एमाले निर्माणमा मालेदेखि कै संगठकका रुपमा काम गरेका उनी २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपमेयर बनेका थिए । तर, गत स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा रेनु दाहालसँग पराजीत भए ।

ज्ञवाली भन्छन् : तीन बर्षमा समस्या समाधान
सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेको यथार्थ तथ्यांक नरहेको अवस्थामा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने र समस्या समाधान गर्ने मूख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष ज्ञवालीले आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी अनुसार तोकिएको तीन बर्षको अवधिभित्र काम गरेर भूमि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । डिजिटल प्रणालीको सहयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान गरिने अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाई छ । यसपटकको आयोगले स्पष्ट नीति, कानून तथा मापदण्डको व्यवस्था गरेर मात्र कार्यक्रम लागू गर्ने भएकाले पदीय दुरूपयोगको अवस्था नआउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ज्ञवालीले भने, ‘विगत ७० वर्षदेखि भूमिहीनको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ, यो टुंगिन सकेको छैन । कहिल्यै नटुंगिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर यसपटक हामी हल गछौं ।’

उनले गरिब, भूमिहीन, पीडित र भूमिमा रगत पसिना बगाउनेहरुप्रति आफ्नो नजर सधैं परिरहने बताउँदै भूमिहिन जनताको सर्वपरी हितलाई ध्यानमा ध्यानमा राखेर काम अगाडि बढ्ने बताए । ‘अहिले भैरहेका प्रचलित कानुन, ऐन, नियमका आधारमा समाधानको उपाय निकाल्छौं’ ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही अपुग वा समस्या दिने कानुनहरू छन् भने संसोधन गरेर वा नयाँ बनाएर अघि जान्छौं, तर अनन्तकालसम्म रहने जस्तो देखिएको भूमिको विवाद हल गर्छौं, ताकी भविश्यमा यस्ता समस्या नआओस् ।’ संविधानले दलित, उत्पीडित, भूमिहीन जनतालाई भूमिको अधिकार मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको भन्दै ज्ञवालीले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्नबाट कोही पनि बञ्चित हुनु नपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७७ बैशाख ४ गते बिहिवार