काठमाडौं । २०७९ सालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुन गइराखेको छ । २०७९ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा सुरक्षाको दृष्टिले अग्रपंक्तिमा रहने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व यो वर्षको अन्त्यमा र आगामी वर्षको सुरुमा हुन गइराखेको छ । यस कारणले गर्दा पनि चुनावसँगै राजनीतिक दलहरुका निम्ति नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भावी नेतृत्वलाई लिएर उत्सुकता बढेसँगै आफूनिकटको अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पु¥याउने कसरत पनि सुरु हुन थालेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल पदावधिको कार्यकाल पूरा गरेर यही २०७८ चैत महिनाको २८ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री भने २०७९ वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवाकाल पूरा गरेर बाहिरिँदैछन् । विगतमा जस्तै अहिले पनि महानिरीक्षक सेवा अवधिको कारण बाहिरिने समयको उल्टो गन्ती सुरु भएसँगै गृहमन्त्रालयदेखि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ३० वर्षे उमेर हद संशोधन गरेर ३२ वर्षे गर्ने चर्चा र हल्ला पनि अहिले व्यापक रुपमा चलिराखेको छ ।
३० वर्षे सेवाका सम्बन्धमा विगतमा पनि उठेको विवादलाई सर्वाेच्च अदालतले नै समाधान गरिदिएको थियो । न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसम्मिलित सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासले सर्वसम्मत ठहर गरेर इन्कार गरेको थियो । यसरी सर्वाेच्च अदालतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे कार्यकाल कानून बनाएर निश्चित गर्नेगरी फैसला गरिसकेको भएपनि आ–आफ्नो स्वार्थमा खेल्नका लागि हरेक पटक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा उच्च अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिको कारण बाहिरिने दिन आउनै लाग्दा चर्चा र स्वार्थी खेल हुने गर्दछ । सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्कालीन नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक मदन खड्कासहितले दिएको रिटका सम्बन्धमा यो फैसला गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कानून संशोधन नभएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहँदै आएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि बारे सर्बोच्चको ठहर
‘‘वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् नेपाल प्रहरी ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार पारी त्यसमा राखिनु पर्ने विषयहरू खासगरी प्रहरी सेवा आयोगसमेत समावेश गरी पठाउन गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्देशन बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, अवकाश तथा प्रहरी सेवा आयोगको गठन आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूबाट विस्तृत छलफल तथा विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रस्तावित प्रहरी ऐन, २०६८ मा अवकाशको महलअन्तर्गत उमेरको हद र विभिन्न पदमा बहाल रहने अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्थालाई प्रष्टसँग उल्लेख गरी हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान पश्चात् प्रहरी अधिकृतको वृत्ति विकासमा तत्कालै असर नपर्ने गरी निर्णय लिन उपयुक्त हुने भन्ने निष्कर्षलाई समेत सोही प्रस्तावित ऐनको सम्बन्धित दफामै खुलाई उक्त प्रस्तावित ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा मिति २०६८।९।६ मा पठाई सकिएको व्यहोरासमेत निवेदन गर्दै रिट निवेदकहरूले उठाउनु भएको ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय भन्दा पनि ऐन कानून बनाउने विधायिका वा नियम बनाउने अधिकार रहेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने विषय भएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विरूद्ध बनाई दायर भएको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज भागी छ ।’’
सर्बोच्च अदालतको उल्लेखित आदेश २०७० चैत २० गते भएको हो । अब सर्वाेच्चको यो निर्णयलाई सरकारले ऐन बनाएर संशोधन गरेर फेरबदल गर्न सक्छ, तर अध्यादेश ल्याएर गर्न सक्दैन । तथापि नेतृत्वको होडबाजीको खेलले जहिले पनि ३० वर्षे पदावधिलाई विवाद र चर्चाको विषय बनाउने गरिएको छ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ l