शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको लागि बजेटमा उल्लेख गरिएको तलब स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ। धेरै स्थानीय तहले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई बजेटमा उल्लेख गरिएको तलब दिएका छैनन्।
कतिपय पालिकाले तलबका लागि बजेट व्यवस्थापन नगरेकाले मन्त्रालयले पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले केन्द्रले दिन भनेको रकम पालिकाले कुनै पनि हालतमा दिनुपर्ने बताए। ‘स्थानीय तहले बजेट अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्यो, कि भने केन्द्रको अनुदान नलिन पर्यो। केन्द्रको अनुदान लिने अनि तलब नदिने भन्ने हुँदैन। कुनै पनि हालतमा तलब दिनै पर्छ। तलब नदिने स्थानीय तहको नाम मन्त्रालयमा पठाउनुस्।’
मन्त्रालयले स्थानीय तहले तलब दिनुको विकल्प नभएकाले यस विषयमा आलटाल गर्न नमिल्ने जनाएको छ। साउन भरमा अनुगमन गरेर नदिने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने केन्द्रिय सरकारले बताएको छ।