शिक्षकलाई पनि निजामती सरह सुविधा माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर



काठमाडौं | सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफूहरुलाई सरकारले असमान व्यवहार गरेकाे भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। आगामी आवकाे बजेट तथा मर्यादाक्रमकाे सूचीमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएकाे विराेधमा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे हाे।

सरकारले आगामी आवकाे बजेटमा निजामती कर्मचारीका लागि १० दिनका लागि भ्रमण काजकाे सुविधा दिए पनि शिक्षकलाई त्यस्ताे सुविधाबाट वञ्चित गरिएकाे छ। यस्तै निजामती कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँकाे दुर्घटना बिमाकाे व्यवस्था बजेटमा छ। तर मुलुकका पाँच लाख शिक्षक यी सुविधाबाट विमुख रहेकाले अदालत जानुपरेकाे स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईले बताए।

उनले भने, ‘सरकारले निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीच गरेको विभेदका विषयमा हामीले विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको र अहिले यसै विषयमा सम्मानित अदालतको ढोका ढकढक्याएका हौं।’ यसको फैसलाले स्थायी, अस्थायी, राहत, साबिक उमावि, बाल शिक्षक, विद्यालयका कर्मचारी, अनुदानमा अध्यापनरत शिक्षकलाई सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ। शिक्षकको मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा १० लाखको दुर्घटना बिमा, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा, १० दिनको सुविधासहितको भ्रमण काज, सन्तति छात्रवृत्ति आदि विषयमा शिक्षण सेवासहित अन्य सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएकाे छ। यस्तै विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा छ।

प्रकाशित मिति : २०७८ असार १७ गते बिहिवार