काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको रोजगारीमा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र समावेश गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रणालीप्रति आपत्ति जनाएको छ। संघले मलेसिया रोजगारी आवश्यक भए पनि सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले मलेसियाको प्रणालीमा २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी र उनीहरू मातहतका २५० संस्थालाई सूचीकृत गर्ने विषय नेपालको संविधान, कानुन, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार तथा लाखौँ नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताए।
अध्यक्ष खत्रीले भने, “मलेसिया चाहिन्छ, तर सिन्डिकेट चाहिँदैन। मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर सिन्डिकेट स्वीकार गर्न सकिँदैन।” उनले नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया रोजगारीमा जाने अवसर निरन्तर कायम राख्दै सिन्डिकेटरहित प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघका अनुसार मलेसिया बन्द गर्नु आफ्नो उद्देश्य होइन। तर, मलेसिया रोजगारी खुलाउने नाममा नेपालको कानुन र राज्यको नियमनभन्दा माथि निजी प्रणाली वा सीमित संस्थालाई स्थापित गर्ने प्रयास भए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने संघको धारणा छ।
संघले मलेसियाबाट सुरु भएको यस्तो एकाधिकारको अभ्यास भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सीमित संस्थालाई मात्र रोज्ने र नेपालमा कानुनी रूपमा इजाजत प्राप्त अन्य व्यवसायीलाई बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना भए वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै क्रमशः सिन्डिकेटको जालमा फस्ने संघको दाबी छ।
नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम इजाजत दिएका म्यानपावर कम्पनीलाई विदेशी निजी प्रणालीबाट अयोग्य घोषणा गर्ने अवस्था आउनु व्यवसायीको अधिकारको विषय मात्र नभई नेपालको नियामक अधिकारमाथिकै प्रश्न भएको संघले जनाएको छ।
सिन्डिकेटको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने संघको भनाइ छ। सीमित कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदा रोजगारीको लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने तथा श्रमिकको रोजगारीको अवसर सीमित हुने संघले जनाएको छ।
यसैबीच, सरकारले छानबिनका लागि भन्दै २५ वटा प्रमुख नेपाली म्यानपावर कम्पनीको मलेसियाका लागि पूर्वस्वीकृति रोकेको छ भने सहायक संस्था भनिएका २५० संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त प्रणालीमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएका कम्पनीहरूको पत्र मलेसिया पठाएको जनाएको छ। यद्यपि, मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी अन्योल भने अझै कायम रहेको छ।
संघले श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र सम्मानित बनाउन सरकारसँग छलफल तथा समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। तर, मलेसियाको एफडब्लूसिएमएसमा पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलमार्फत केही म्यानपावर कम्पनीलाई एकपक्षीय रूपमा सूचीकृत गरिएको भए त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने संघको स्पष्ट धारणा छ।
