काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध सञ्चारमाध्यमको सहभागिता र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
एनटीएनसी र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको ब्युरो अफ इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट अफेयर्स (आईएनएल) को सहकार्यमा सोमबार काठमाडौंमा ‘मिडिया इन्गेजमेन्ट एन्ड अवेयरनेस अन वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रोल’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा वन्यजन्तुको अवैध व्यापार, चोरी–सिकार तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका, अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता र सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि राज्यले निर्धारण गरेका कानुनी जिम्मेवारी र संरक्षण क्षेत्रमा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीबीचको अन्तरबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। सन् १९८० को दशकदेखि हालसम्म सुरक्षा संयन्त्रको विकास तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्थापनका विषयमा समेत चर्चा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदाय, विशेषगरी महिलालाई संरक्षण अभियानको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। स्थानीय महिला समूह गठन तथा सुदृढीकरण, सीमान्तकृत विद्यार्थी तथा वन्यजन्तु अपराधबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि शैक्षिक सहयोग, दिगो मौरीपालन तथा आधारभूत अंग्रेजी भाषा तालिमजस्ता जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको थियो।
त्यस्तै, सामाजिक समावेशिता र समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामुदायिक बैंकिङ तथा डे–केयर सेन्टर स्थापना जस्ता पहलहरूबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीलाई वन्यजन्तु अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा थप खोजमूलक समाचार सामग्री उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो। स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायका बजेट र स्रोत परिचालनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुसन्धान प्रविधिको प्रयोग, गस्तीका लागि इन्धन तथा फिल्ड लजिस्टिक्समा हुने बजेट विनियोजन लगायतका विषयमा पत्रकारितामार्फत निगरानी गर्न सकिने बताइएको थियो।
पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने वन्यजन्तु अपराध तथा अवैध वन्यजन्तु व्यापारका सञ्जालबारे समेत सञ्चारमाध्यमले खोज तथा रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका थिए।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, संरक्षण साझेदार, स्थानीय समुदाय र सञ्चारमाध्यमबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।
