काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि थप अधिकार प्रदान गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभापतिले जारी गरेको नीतिगत निर्देशन पालना नगर्ने संसदीय दलका नेतालाई पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ।
संशोधित विधानले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीअन्तर्गत संसदीय दलसँगको समन्वयलाई वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यदि सभापति स्वयं संसदीय दलको नेता नभएको अवस्थामा संसदमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त, निर्णय तथा दृष्टिकोण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने अधिकार सभापतिलाई रहने उल्लेख गरिएको छ।
विधानमा संसदीय दल, दलका नेता र सांसदहरूले सभापतिबाट प्राप्त नीतिगत निर्देशनको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस दायित्वको अवज्ञा भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनेसम्मको अधिकार सभापतिलाई दिइएको छ।
विधानको दफा ६८ (१–ङ) मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सकिने आधार उल्लेख गरिएको छ। उक्त दफाअनुसार दफा ११(क) को उपदफा (३) बमोजिम सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ११(क) को उपदफा (३) ले संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन दिने अधिकार सभापतिलाई प्रदान गरेको छ। सोही निर्देशनको पालना नगरेको अवस्थामा सभापतिले संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्ने कानुनी आधार विधानले तयार गरेको छ।
यो व्यवस्था लागू भएमा पार्टी सभापतिले दिएका नीतिगत निर्देशन संसदीय दलका नेता, सांसद तथा दलका सबै सदस्यले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशनको उल्लंघन भएमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई समेत पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
हेर्नुहोस्, विधानको सम्बन्धित व्यवस्था :
