काठमाडौं आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। समितिले बजेटले बाल विकास शिक्षकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
समितिले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा सुधारका लागि विगतदेखि विभिन्न सरकारहरूले आश्वासन दिँदै आए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य शिक्षकहरूको समस्या समाधानमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप पनि समितिले लगाएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि आफ्ना मागहरू सम्बोधन हुने आशा राखिएको भए पनि प्रस्तुत बजेटमा बाल विकास शिक्षकहरूको तलब, सेवा–सुविधा तथा पेशागत सुरक्षासम्बन्धी कुनै ठोस व्यवस्था नआएको समितिको भनाइ छ।
समितिका अध्यक्ष पुनमकुमारी थापा मगर र महासचिव निर्मला घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक बाल विकास क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले लामो समयदेखि उचित पारिश्रमिक, स्थायी व्यवस्थापन र पेशागत अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर बजेटले ती मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै शिक्षकहरू निराश बनेको जनाइएको छ।
समितिले बाल विकास शिक्षकहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।
शिक्षाको आधारस्तम्भ मानिने प्रारम्भिक बाल विकास तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले वर्षौंदेखि तलब वृद्धि, स्थायी व्यवस्थापन तथा पेशागत सम्मानको माग उठाउँदै आएका छन्। तर चालु वर्षको बजेटमा समेत ती विषयले स्थान नपाएपछि शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि थप चुलिएको देखिएको छ।







