काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले तेस्रो केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सम्पन्न गर्दै निजामती कर्मचारीको हकहित, सेवा सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने माग अघि सारेको छ। बैठक २०८२ पुस १९ र २० गते बबरमहल, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा संगठनअन्तर्गतका १६ केन्द्रीय विभाग, ८ प्रदेश समिति तथा ११७ जिल्ला समितिका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना गतिविधि, सदस्यता विस्तारको अवस्था, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। ती प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै संगठनले कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरेको छ।
बैठकले संघीय संरचनाअनुसार निजामती सेवामा एकरूपता कायम गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, पदमा ५ देखि १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तह तथा श्रेणीअनुसार बढुवा व्यवस्था मिलाउन र अन्तरतह तथा पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग संगठनले अघि सारेको छ। कर्मचारीका लागि अस्पताल सुविधा, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा, घरसापटी, विदा सुविधा तथा अशक्त कर्मचारीको विशेष हेरचाहका विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ।
हाल देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीको कार्यस्थल सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग रोकथाम, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रणजस्ता समसामयिक विषयमा पनि स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विगतदेखि उठाउँदै आएका माग र सवाललाई उच्च प्राथमिकताका साथ सरकार तथा सरोकारवाला निकायसमक्ष निरन्तर रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।