बुटवल । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी समाधान खोजिने बताएकी छन्। आइतवार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा उनले सरकार संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिइन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको र उत्पादन ठप्प भएको गुनासो गरेका थिए। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १३ वटा उद्योगको लाइन काटिँदा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको बताए। मधेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल र बागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि उद्योग बन्द हुँदा बेरोजगारी बढेको उल्लेख गरे।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनीले सोमबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतसँग बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयमार्फत प्रदेशलाई कमजोर देखाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। प्रधानमन्त्रीले अनुदान कटौती नहुने र संघीय निर्देशन आवश्यक परे संशोधन गरिने बताएकी छन्।