काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशभर चलेको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सत्तोत्तर सत्ता परिवर्तन भयो र पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी छविको दाबी गरिएको थियो। तर गठन भएको ३३ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकेपछि सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
- ३३ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
- कानुनी समयसीमा ६० दिन भए पनि सुशासनको दाबी गरेको सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्ने अपेक्षा छ।
- ढिलाइ जारी रहँदा जनतामा शंका र अविश्वास फेरि बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफूसँग वा परिवारका सदस्यसँग रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा बुझाउन र नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। २०७५ असार २० मा प्रकाशित राजपत्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रविलाल शर्माले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण आउन नपुगेको जानकारी दिँदै आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण नै संकलन भइरहेको भन्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्न सक्ने संकेत गरेका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक पूर्वसचिवले कानुनी रूपमा अझै समय बाँकी भए पनि सरकारको नैतिक धरातल बलियो बनाउन यति संवेदनशील विषयमा ढिलाइ गर्नु सरकारको घोषणासँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्। ‘सुशासन र पारदर्शिताको सरकार भन्ने, तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अन्तिम समयसीमा कुर्ने ? यसले भोलि जनतामा के सन्देश दिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नैतिक पहलकदमीका रूपमा तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। “यदि यही सरकारले पनि अघिल्ला जस्तै ढिलासुस्ती गर्यो भने भिन्नताको दाबी खोक्रो सावित हुन सक्छ,” उनले भने।