काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजन (एनटिभी)ले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तर्वार्ता प्रसारण नगरेको खुलासा भएको छ। ‘टक टाइम’ नामक कार्यक्रमको भदौ १० गते मंगलबारको एपिसोड सम्पादन भइसकेको भए पनि प्रसारण रोकिएको छ।
एनटिभी स्रोतका अनुसार अन्तर्वार्ता रोकिएको औपचारिक कारण ‘प्राविधिक समस्या’ हो। तर, पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध फरक धारणा राख्दै आएका ज्ञवालीको विचार बालुवाटारलाई मन नपरेपछि अन्तर्वार्ता नै रोकिएको दाबी गरिएको छ।
‘भिडियो प्ले नभएकाले अन्तर्वार्ता प्रसारण हुन सकेन भनिएको हो, तर वास्तविक कारण राजनीतिक हो,’ एनटीभीकै एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताए।
‘टक टाइम’ कार्यक्रम पत्रकार बबिन शर्माले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रत्येक मंगलबार साँझ ६:३० बजे र राति ८:५० बजे पुनःप्रसारण हुने यो कार्यक्रम भदौ १० गतेको एपिसोडमा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादबारे चर्चा गरिएको थियो।
राजनीतिक दबाबको आरोप
एनटीभी र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी बनाइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल (PSB) का अध्यक्ष डा. महिन्द्र विष्टमाथि कार्यक्रम रोकाउन दबाब दिएको आरोप छ। एमाले सत्तामा हुँदा विभिन्न जिम्मेवारी पाएका विष्ट हाल पनि पार्टीभित्र बलियो गुटसँग नजिक रहेको बताइन्छ।
ज्ञवाली पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखेका नेता हुन्। अन्तर्वार्तामा उनले सो निर्णयबारे आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए।
अन्तर्वार्तामा आक्रामक टिप्पणी थिएन
स्रोतका अनुसार उक्त अन्तर्वार्तामा ज्ञवालीले कसैप्रति आक्रामक टिप्पणी गरेका थिएनन्। उनी स्वभावतः पनि उग्र अभिव्यक्ति दिने नेतामा पर्दैनन्। कार्यक्रममा उनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको समीक्षा, पार्टीभित्रको विचारधारात्मक बहस र केही सैद्धान्तिक विषयबारे धारणा राखेका थिए।
सरकारी सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न
नेपालमा सरकारी सञ्चार माध्यमहरू — गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन — लामो समयदेखि सत्ता पक्षको प्रचार उपकरणझैँ प्रयोग भइरहेको आलोचना हुँदै आएको छ। तर सत्तारुढ दलकै वरिष्ठ नेताको अन्तर्वार्ता रोकिएको घटना दुर्लभ भएको सञ्चारविद्हरूको टिप्पणी छ।
यसअघि पनि एनटीभीले केही अन्तर्वार्ता विवादमा परेका थिए। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको अन्तर्वार्ता समयमै प्रसारण नभएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो।
विश्लेषकको भनाइ
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा यस्तो घटना सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामा ठेस पुर्याउने खालको छ। ‘राजनीतिक असहिष्णुताले सरकारी सञ्चार संस्थालाई जनतामुखीभन्दा पनि सत्तामुखी बनाउँदै लगेको छ,’ सञ्चारविद् गणेश मैनाली भन्छन्, ‘यसरी प्रसारणमै रोक लगाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवमूल्यन हो।’





